अभी-अभी: हरियाणा में बढ़ते पेट्रोल -डीजल पर बड़ी खबर, सरकार ने किया ये ऐलान…

चंडीगढ़।:हरियाणा में पेट्रोल-डीजल की कीमत कम होने के कोई आसार नहीं हैं। हरियाणा सरकार ने विधानसभा में कहा कि पेट्राे पदार्थों पर टैक्स कम नहीं करेगी। विधानसभा में निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू द्वारा उठाए सवाल पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने साफ कर दिया कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

वहीं, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफताब अहमद के एक सवाल के जवाब में गृह मंत्री अनिल विज की ओर से सदन में बताया गया है कि पहली जनवरी 2015 से 31 जुलाई 2021 तक प्रदेश में माब लिचिंग (भीड़ द्वारा हत्या) का कोई मामला सामने नहीं आया है। संवेदनशील स्थानों पर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।

विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन शुक्रवार को छह विधेयक सदन पटल पर रखे गए। इन विधेयकों पर बाद में विस्तार से चर्चा होगी। इन विधेयकों में हरियाणा नगर पालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं व अवसंरचना का प्रबंधन विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2021, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा उद्यम प्रोन्नति द्वितीय संशोधन विधेयक 2021, पंडित लख्मीचंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय रोहतक संशोधन विधेयक 2021 और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यस्र्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार हरियाणा संशोधन विधेयक 2021 शामिल हैं।

सूक्ष्म सिंचाई विधि अपनाने वालों को तुरंत ट्यूबवेल कनेक्शन : मनोहर लाल

विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने वालों को तुरंत ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किया जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई के लिए 85 फीसद तक सब्सिडी किसानों को दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार पानी के दोहन के कारण जल संकट की स्थिति बन रही है। कई क्षेत्रों में हर साल एक से डेढ़ मीटर तक जलस्तर नीचे जा रहा है जो चिंता का विषय है।

उन्‍होंने कहा कि जल संकट की स्थिति न बने, इसके लिए सरकार ने धान की बिजाई न करने वाले किसानों को प्रति एकड़ सात हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 27 दिसंबर 2018 को घोषणा के बाद चार दिन में ही हजारों लोगों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया। इसके बाद 30 हजार रुपये जमा कराने की बात कही गई तो 84 हजार लोगों में से 56 हजार ने राशि जमा कराई। हमारी प्राथमिकता राशि जमा कराने वालों को ट्यूबवेल कनेक्शन देने की है।

जलभराव वाले क्षेत्रों के किसानों को मिलेगा मुआवजा

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जलभराव से जिन किसानों को नुकसान होगा, गिरदावरी के बाद उन्हें नियमानुसार क्षतिपूर्ति की जाएगी। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जलभराव के क्षेत्र की गिरदावरी करवाई जा रही है। अगर जलभराव से किसी गांव में नुकसान की रिपोर्ट मिलती है तो प्रदेश सरकार द्वारा नियमानुसार प्रभावित किसानों को मुआवजा देगी।