अभी अभीः पेट्रोल-डीजल पर देश को सबसे बडा झटका, जानकर उड जायेगी नींद

नई दिल्ली। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर हैं। हालांकि लगभग पिछले एक महीने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। निकट भविष्य में भी पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों से राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने की स्थिति में नहीं हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं।

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘यूपीए गवर्नमेंट ने 1.44 लाख करोड़ रुपये का ऑयल बाॅन्ड इश्यू करके तेल की कीमतों में कटौती की थी। हम यूपीए गवर्नमेंट के ट्रिक का उपयोग नहीं करेंगे। ऑयल बाॅन्ड की वजह से बोझ हमारे ऊपर आ गया। जिस वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती नहीं कर पा रहे हैं।’

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वित्त मंत्री ने कहा, ‘लोगों की चिंता करना स्वाभाविक है। राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर इस पर कोई रास्ता निकालना होगा। एक्साइज ड्यूटी में कटौती नहीं होगी।’ उन्होंने बताया कि ऑयल बाॅन्ड की वजह से राजकोष पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों में सरकार ने सिर्फ ऑयल बाॅन्ड के ब्याज के रूप में 70,195.72 करोड़ रुपये भुगतान किया है।

वित्त मंत्री ने कहा, ‘हमें 2026 तक 37,340 करोड़ रुपये ब्याज का भुगतान अभी करना है। ब्याज के बाद हमें 1.30 लाख करोड़ रुपये के मूलधन का भुगतान करना होगा। अगर हमारे ऊपर ऑयल बाॅन्ड का बोझ नहीं होता तो हम एक्साइज ड्यूटी की कटौती करने की स्थिति में होते।’ बता दें पिछले दिनों तमिलनाडु सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में तीन रुपये की कटौती की थी। जिसके बाद चेन्नई में पेट्रोल का रेट 100 रुपये प्रति लीटर के नीचे आ गया है।

मध्यप्रदेश सरकार पेट्रोल पर सबसे अधिक 31.55 रुपये टैक्स वसूल रही है, जबकि राजस्थान सरकार डीजल पर देश में सबसे अधिक 21.82 रुपये टैक्स के जरिए कमा रही है। राजस्थान सरकार की कमाई पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 15,199 करोड़ रुपये हुई है, इसमें 1800 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।

वहीं, पेट्रोल पर राजस्थान सरकार 29.88 रुपये और महाराष्ट्र सरकार 29.55 रुपये टैक्स के जरिए प्रति लीटर कमाई करती है। डीजल से आन्ध्र प्रदेश सरकार 21.78 रुपये प्रति लीटर, मध्यप्रदेश 21.68 रुपये, उड़ीसा 20.93 और महाराष्ट्र 20.85 रुपये प्रति लीटर टैक्स के जरिए कमाई करता है। यह जानकारी संसद में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पिछले दिनों दी थी।